
ईपूर्वपोष्ट
ताप्लेजुङ, ८ भदौ । ताप्लेजुङमा निर्माण सुरु भएको पाथिभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. काठमाण्डौलाई केवलकार निर्माण तथा सञ्चालनको लागि फुङलिङ नगरपालिकाले नियम विपरीत अनुमती पत्र दिईएको छ ।
केबलकार निर्माणको अनुमती नियम विपरित भएको आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनको पृष्ट ६ को दफा नं. १८ को रज्जुमार्ग निर्माण अनुमति शिर्षकमा नगरपालिकाको मिति २०७४ साउन १६ र १७ गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाबाट भएको निर्माणको आधारमा नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५जेठ १३ को निर्णय अनुसार वडा नं. ११ काफ्लेपाटी देखि पाथिभरा मन्दिर सम्म केवलकार तथा संरचना गर्न उक्त प्रा.लि. लाई अनुमति दिईएको छ ।
सो प्रतिबेदनमा केबलकार अर्थात रज्जुमार्ग सम्बन्धि ६ वुलेटमा नियम विपरित भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ “निज कम्पनीलाई केबलकार निर्माण तथा संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरे पश्चात मिति २०७५ साल जेठ ६ गते रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न दिने भनि निर्णय गरेको भनिए कै दिन अर्थात २०७५ साल जेठ १३ गतेको निर्णय अनुसार १२ लाख राजस्व प्राप्त गरि २०७५ साल जेठ १४ गते निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति पत्र जारि गरेको छ ।
यसरी जारि गरिएको अनुमति पत्र नियम सम्बत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अगाडी भनिएको छ “स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।
तर, नगरपालिकाको विषयगत ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा संम्बन्धित विषयगत ऐन कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा फुङलिङ नगरपालिकाले यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरि सोको प्रावधान अनुसार रज्जुमार्ग निर्माण र संचालन अनुमति दिने गरी भएको निर्णय नियम अनुसार नदेखिएको बताईएको छ ।”
प्रतिबेदनमा फुङलिङ नगरपालिका यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ मा संचालन अनुमति पत्रको म्याद ४० बर्षको हुने र त्यस पश्चात् एक पटकमा ४० बर्ष पूनः म्याद थप गरिने उल्लेख छ । तर, रज्जुमार्ग संचालन गर्न दिने प्रक्रिया, लगानी संरचना, नेपाल सरकार तथा नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने बार्षिक रोयल्टी तथा अन्य लाभको बाँडफाड लगायतका विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । भने रज्जुमार्ग संचालन सम्बन्धमा आवश्यक संम्झौता समेत नगरि रज्जुमार्ग निर्माण तथा संचालन अनुमति पत्र प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ११ (छ) मा स्थानीय स्तरका विकास योजना तथा परियोजना संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख भएता पनि यस प्रकारको आधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त योजनाको संचालन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय स्तर, प्रदेशस्तर वा केन्द्रीयस्तर मध्ये कसैको भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा नगरपालिका लगायतका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर भएको र सो सम्बन्धमा मुद्धासमेत विचाराधिन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले केबलकार निर्माणको अनुमति दिनु गलत भएको भन्दै उल्लेखीत योजनाको संचालन, व्यवस्थापन र नियमनको क्षेत्राधिकार योजना संचालन प्रक्रिया, पूँजी लगानी संरचना र यसको मोडेल, वातावरणीय, धार्मिक तथा साँस्कृतिक पक्ष र त्यसको संरक्षण, बन क्षेत्रको उपयोग प्रक्रिया र अनुमति तथा योजना संचालनबाट प्राप्त हुने लाभ लगायत अन्तर निकाय समन्वय समेतको बिषयमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, छलफल र विश्लेषण नगरी बिषयगत ऐन र सो ऐनबाट कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रत्यायोजन अधिकार बिना कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिका आधारमा जारी गरेको रज्जुमार्ग निर्माण र संचालन अनुमति पत्रको प्रकृया विश्वशनीय र पारदर्शी नदेखिएको उल्लेख छ ।